भारत और अमेरिका ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के बीच एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर सुनिश्चित करवाए हैं। यह एमओयू साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव श्रीमती अरुणा सुंदरराजन और भारत में अमेरिका के राजदूत श्री रिचर्ड वर्मा ने आज इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
●    उपर्युक्त एमओयू का उद्देश्य हर देश के प्रासंगिक कानूनों, नियमों एवं विनियमों के साथ-साथ इस एमओयू के अनुसार भी साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है। इस कार्य को समानता, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभ के आधार पर मूर्त रूप दिया जाएगा।
●    इससे पहले अमेरिका एवं भारत ने आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और साइबर सुरक्षा के लिए संबंधित देशों की सरकार के जवाबदेह संगठनों के बीच समय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए 19 जुलाई, 2011 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। संबंधित सूचनाओं को साझा करने और साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए 19 जुलाई, 2011 से ही सीईआरटी-इन और अमेरिका-सीईआरटी के बीच नियमित रूप से आपसी संवाद जारी हैं।
●    साइबर सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को जारी रखते हुए ही दोनों देशों ने इस एमओयू का नवीकरण किया है।
 

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह से आज इजरायल के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री यूरी एरियल की अगुवाई वाले इजरायली प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस दौरान भारत और इजरायल के बीच कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। 
●    दोनों ही पक्षों ने दोनों देशों के बीच कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।
●    दोनों ही पक्षों ने कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की, जो इस तथ्य से साफ जाहिर होती है कि बागवानी के क्षेत्र में वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2018 तक की कार्य योजना के तीसरे चरण को हाल ही में दोनों देशों द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। 
●    इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न फलों एवं सब्जियों की खेती के लिए 21 राज्यों में 27 उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 15 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना का काम पूरा हो चुका है।
●    यही नहीं, दोनों ही पक्षों ने यह उम्मीद जताई कि इस सहयोग को जारी रखते हुए दोनों देश अनेक नए क्षेत्रों में भी एक-दूसरे की सरकारों एवं कारोबारियों के बीच सहयोग की शुरुआत कर सकते हैं, ताकि आपसी रिश्तों को और ज्यादा प्रगाढ़ किया जा सके।

भारत और जापान के बीच शुक्रवार को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के साथ-साथ 10 अहम समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिन्ज़ो अबे के बीच यहां वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और रिश्तो को प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से करार हुआ। 
●    विनिर्माण कौशल हस्तांतरण को बढ़ावा देने के कार्यक्रम पर भारत के कौशल विकास मंत्रालय और जापान के आर्थिक, व्यापार और उद्योग के मंत्रालय के बीच सहयोग के एक ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए। 
●    बाह्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग पर इसरो और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जाक्सा) के बीच समझौते ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया। यह उपग्रह नेविगेशन, ग्रहों, अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने, संयुक्त मिशन एवं अध्ययन संयुक्त कार्यशालाओं और प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करेगा।
●    एक और एमओसी कृषि एवं खाद्य उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और जापान के कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन के बीच हुआ है। 
●    रेलवे, परिवहन, पोर्ट टर्मिनल, सड़के, हवाई अड्डे के टर्मिनल, शहरी विकास, रसद में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय निवेश एवं अधारभूत संरचना कोष (एनआईआईएफ) और जापान ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन फॉर ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट (जेओआईएन)के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 
●    एमओयू कपड़ा मंत्रालय और जापान कपड़ा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी केन्द्र के बीच हुआ। 
●    कला और संस्कृति के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक एमओसी पर हस्ताक्षर किया गया।
●    खेल के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय और जापान के शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच एमओसी पर हस्ताक्षर किया गया। 
●    एक एमओयू शिक्षाविदों, व्यापार, सांस्कृतिक सहयोग, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार और जापान सरकार के ह्योगो प्रीफेक्चुरल के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। 
 

भारत और पुर्तगाल ने फिल्म क्षेत्र में सह-निर्माण समझौते के तौर तरीके तैयार करने पर सहमतिव्यक्त की है। ऐसे समझौतों के वैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस समझौते को समयसीमाबद्ध तरीके से तैयार किया जाएगा। 
●    दोनों देशों के सरकारी प्रसारकों के बीच समझौता ज्ञापन कीसंभावनाओं और बेहतरीन तरीकों तथा तकनीकी एवं सामग्री से संबंधित मुद्दों पर सहयोग के बारे में भीचर्चा की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और पुर्तगाल के संस्कृति मंत्री श्रीलुईस फिलीप कास्त्रो मेंडेस के बीच के हुई बैठक में यह चर्चा की गई।  
●    विचार-विमर्श के दौरान कर्नल राठौड़ ने पुर्तगाल के मंत्री को देश में फिल्म  सुविधा कार्यालय के जरिएविदेशी फिल्म निर्माताओं को मंजूरी के लिए एकल खिड़की उपलब्ध कराने की सूचना और प्रसारणमंत्रालय की पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने देश की समृद्ध फिल्मी धरोहरों का डिजीटीकरण औरउन्हें संरक्षित करने के सरकार के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म विरासत अभियान के बारे में भी बताया।
●    इस अवसर पर मंत्री महोदय ने पुर्तगाल के मंत्री को देश में पत्रकारिता और फिल्म निर्माण के प्रमुखशैक्षिक संस्थानों क्रमश: भारतीय जनसंचार संस्थान      (आईआईएमसी) और भारतीय फिल्म औरटेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के बारे में भी बताया। दोनों देशों के शैक्षिक संस्थानों के छात्रों काएक दूसरे के संस्थानों में पढ़ने की संभावनाओं पर भी दोनों मंत्रियों ने चर्चा की। दोनों नेताओं नेनवीकरणीय ऊर्जा,सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा स्टार्ट-अप के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं परभी बातचीत की।
●    फिक्की द्वारा 12 जनवरी, 2017 को गोवा में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री की फिल्मी हस्तियों के साथनिर्धारित बैठक के बारे में भी चर्चा की गई। इस बैठक के लिए कई भारतीय निर्माताओं को भी आमंत्रितकिया गया है।
●    दोनों मंत्रियों ने पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के बेहतर तरीकों और अनुभवों को साझा करने पर भीदिलचस्पी दिखाई।

फ्रांस की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी बेंगलुरु की टीम इंडस, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी जिसके तहत फ्रांस की एजेंसी उस रोवर पर एक कैमरा लगाएगी जिसे बेंगलुरु की टीम चाँद पर भेजने जा रही है ।
●    फ्रांस की राष्ट्रीय डी स्पतिअलेस (सीएनईएस) टीम इंडस के साथ सोमवार को ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी, जो रोबोट अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए कम लागत के तरीकों को विकसित करने के लिए गूगल लूनर एक्सप्राइज प्रतियोगिता में भारत की ओर से एकमात्र प्रतिभागी है ।
●    समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर  बेंगलुरू में फ्रांस के विदेश मंत्री जीन मार्क एरॉल्ट की यात्रा के दौरान किए जाएंगे।
●    सीएनईएस भी बेंगलुरू को एरॉल्ट की यात्रा के दौरान उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ एक नई साझेदारी सादे पर बात करेंगे ।
●    इसरो के चेयरमैन ए एस किरण कुमार और सीएनईएस के अध्यक्ष ज्यां यवेस ली पित्त दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करेंगे।
●    एरॉल्ट जो फ्रांस की सरकार में अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए पोर्टफोलियो रखते है, 8 से 11 जनवरी तक भारत का दौरा करेंगे।

भारत और कजाखस्तान ने दोनों देशों के बीच मौजूदा दोहरा कराधान निवारण संधि (डीटीएसी) में संशोधन के लिए आज यहां एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिस पर इससे पहले 9 दिसंबर, 1996 को दस्तखत किए गए थे। आय पर लगने वाले करों के संदर्भ में दोहरे कराधान को टालने और वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के उद्देश्य से इस पर हस्ताक्षर किए गए थे।
उपर्युक्त प्रोटोकॉल की विशेष बातें निम्नलिखित हैं :
●    प्रोटोकॉल में कर संबंधी मसलों की जानकारी के कारगर आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य मानकों का उल्लेख है। इसके अलावा, कर संबंधी उद्देश्यों से कजाखस्तान से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को कजाखस्तान के सक्षम प्राधिकरण की अधिकृत अनुमति से अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों से साझा किया जा सकता है। इसी तरह कर संबंधी उद्देश्यों से भारत से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को भारत के सक्षम प्राधिकरण की अधिकृत अनुमति से अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों से साझा किया जा सकता है।
●    प्रोटोकॉल में ‘लाभ की सीमा’ से जुड़ा अनुच्छेद है, ताकि डीटीएसी का दुरुपयोग रोका जा सके और इसके साथ ही कर अदायगी से बचने अथवा इसकी चोरी के विरुद्ध बनाए गए घरेलू कानून और संबंधित उपायों को लागू किए जाने की अनुमति दी जा सके।
●    ट्रांसफर प्राइसिंग मामलों में आर्थिक दोहरे कराधान से राहत देने के उद्देश्य से भी इस प्रोटोकॉल में कुछ अन्य विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। यह करदाताओं के अनुकूल कदम है।
●    प्रोटोकॉल में एक तय सीमा के साथ सर्विस संबंधी पीई (स्थायी प्रतिष्ठान) के लिए भी प्रावधान हैं। इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि पीई के खाते में जाने वाले लाभ का निर्धारण संबंधित उद्यम के कुल लाभ के संविभाजन के आधार पर किया जाएगा।

भारत-पाक के बीच मौजूदा जल विवाद को सुलझाने के लिए अमेरिका ने अपनी ओर से पहल शुरू की है। हालांकि इसके लिए अमेरिकी प्रशासन से किसी तरह की मदद नहीं मांगी गई थी। 
●    मौजूदा जल विवाद दो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट – किशनगंगा व रातले से संबंधित है, जो भारत की ओर से सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का मानना है कि ये दोनों प्रोजेक्ट सिंधु जल समझौते का उल्लंघन करते हैंं क्योंकि यह समझौता ऐसी परियोजनाओं के लिए विशेष मानदंड उपलब्ध कराता है।
●    इस हफ्ते के आरंभ में अमेरिकी सचिव जॉन केरी ने वित्त मंत्री इशाक डार को बुलाया और इस विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विभिन्न विकल्पों पर बात की। इसके बाद पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डेविड हैले ने भी इस्लामाबाद स्थित वित्त मंत्रालय में डार से मुलाकात की। 
●    क्रिसमस की छुट्टियों में अमेरिकी अधिकारियों की ओर से किया जा रहा इस तरह का काम असामान्य है और विशेषतौर पर तब जब ओबामा प्रशासन का कार्यकाल 20 जनवरी को पूरा हो रहा है। 
●    लेकिन इस विवाद की गंभीरता को देखते हुए इस वक्त केरी को यह पहल करना पड़ा।
●    19 सितंबर 1960 में कराची में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अनुसार भारत का जहां व्यास, रवि और सतलुज नदियों पर नियंत्रण है। 

श्रीलंका तटरक्षक बल के महानिदेशक रियर एडमिरल सामन्था विमालाथुंगे के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारतीय तटरक्षक बल के साथ उच्च स्तरीय बैठक के लिए 03 जनवरी, 2017 से तीन दिवसीय भारतीय दौरे पर है। 
●    भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय तटरक्षक बल के  महानिदेशक, श्री राजेन्द्र सिंह ने किया। इस यात्रा का उद्देश्य एक  सहयोगात्मक पहुंच  को आगे बढ़ाने के लिए आपसी हितों के लिए समुद्री मुद्दों पर दोनों देशों के तटरक्षकों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में दोनों देशों की सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को जारी रखना था।
●    श्रीलंका का तटरक्षक बल नवीन वैश्विक सुरक्षा और इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था में नई चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय रहा है। हाल की यात्रा दोनों संगठनों के मध्य मौजूदा संबंधों को निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है। 
●    बैठक में आगे खोज और बचाव, समुद्री पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा दोनों तटरक्षक बलों के मध्य परिचालन एवं संचार प्रक्रियाओं को पुनः वैध बनाने पर जोर दिया गया। 
●    इस यात्रा के दौरान, श्रीलंका तटरक्षक बल के प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सचिव श्री जी. मोहन कुमार से भी मुलाकात की और साझा समुद्री हितों के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
●    उच्च स्तरीय चर्चा के दौरान सुरक्षा और रक्षा के संबंध में समुद्री मुद्दों के समाधान में सहयोगात्मक दृष्टिकोण शामिल करने के बारे में आपस में सहमति थी। इसके अलावा मछुवारों की रिहाई/स्वदेश वापसी की प्रक्रिया को और सहज बनाने पर भी जोर दिया गया। 

नेपाल ने 20 दिसंबर 2016 को भारत द्वारा प्रस्तावित ओपन स्काई ऑफर को अस्वीकार कर दिया. इसके तहत भारत और नेपाल के मध्य असीमित हवाई उड़ानों को प्रस्तावित किया गया था.
●    नेपाल ने अपने निर्णय के पक्ष में कहा कि वह अभी इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं है लेकिन दो वर्ष बाद इस पर विचार किया जा सकता है. 
●    भारत एवं नेपाल ने तकनीकी विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये जिसके तहत नेपाल के लिए इसके क्षेत्रों भैरहवा, जनकपुर एवं नेपालगंज में नये हवाई रूट आरंभ किये जाने का आग्रह किया गया था.
●    इस समिति द्वारा फरवरी 2017 में उपयुक्त मार्गों पर अपनी राय रखी जाएगी.
●    नेपाल वर्तमान में अपने देश के हवाई मार्गों में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है. नए मार्ग खुलने से से समय एवं लागत दोनों की बचत होगी. 
●    नेपाल के पश्चिमी भाग में स्थित लुम्बिनी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है. 
●    इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप पोखरा में भी हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है.
●    हवाई मार्ग एवं विमानन सेवाएं बढ़ाने के लिए पुष्प कमल दहल की भारत यात्रा के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया.
●    राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति के अनुसार भारत सभी सार्क देशों के साथ ओपन स्काई अनुबंध करना चाहता है. यह ऑफर नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर की दूरी तक स्थित देशों के लिए भी प्रस्तावित है.
●    ओपन स्काई के तहत चुनिंदा देश आपस में विमान सेवाओं के लिए अनुबंध करते हैं.
●    ओपन स्काई अनुबंध का अर्थ नियमों में ढील है. इसके तहत समझौता किये गये देशों के मध्य उड़ानों में कोई सीमा नहीं होती.
●    भारत का फ़िलहाल किसी भी देश के साथ ओपन स्काई समझौता नहीं हुआ है.
 

नववर्ष के पहले दिन 1 जनवरी, 2017 से नेपाल को 80 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली का हस्तांतरण प्रारंभ किए जाने की आशा है। इस के साथ, भारत से नेपाल को बिजली की कुल आपूर्ति 400 मेगावाट हो जाएगी।
●    हाल ही में नेपाल के ऊर्जा मंत्री श्री जनार्दन शर्मा ने अपनी भारत यात्रा के दौरान केंद्रीय विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल के साथ विचार-विमर्श किया। विद्युत/ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंधों के विस्तार और सहयोग की समीक्षा के अलावा, नेपाल के ऊर्जा मंत्री ने सर्दियों के महीनों में घरेलू पनबिजली परियोजनाओं से मौसम के कारण बिजली आपूर्ति में कमी को दूर करने के लिए भारत से 80 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली आपूर्ति का अनुरोध किया था।
●    इस अनुरोध पर त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए 20 दिन की अवधि के भीतर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल) ने भारत के मुजफ्फरपुर में एक अतिरिक्त 220/132किलोवॉट,  100 एमवीए का ट्रांसफार्मर स्थापित किया। इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से मुजफ्फरपुर (भारत) से  धालकेबार (नेपाल) पारेषण लाइन से 80 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली आपूर्ति नेपाल को दी जाएगी। इस वृद्धि के साथ, इस ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से अब नेपाल के लिए कुल 160 मेगावाट की आपूर्ति की जा सकती है।
●    फ़रवरी 2016 में, भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने भारत के मुजफ्फरपुर से नेपाल के धालकेबार के लिए 400 केवी की प्रथम उच्च क्षमता की सीमा पार लाइन का उद्घाटन किया गया है।