केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में दिल्ली, केरल, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्य सरकारों राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को 01 अप्रैल 2016 से राष्ट्रीय लघु बचत कोष में निवेश से बाहर करने की मजूरी दी है.
●    केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष एनएसएसएफ से एफसीआई को इसकी खाद्य सब्सिडी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए के ऋण को भी मंजूरी दी.
●    अरुणाचल प्रदेश अपने क्षेत्र के अन्दर के एनएसएसएफ संग्रह में से 100% ऋण प्राप्त कर सकेगा तथा वहीं केरल, दिल्ली एवं मध्य प्रदेश को संग्रह का 50% प्रदान किया जाएगा.
●    केंद्र सरकार ने दिल्ली, केरल, अरूणाचल प्रदेश, और मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों को एक अप्रैल 2016 से एनएसएसएफ में निवेश से छूट दी है. इससे राज्यों को बाजार से सस्ता धन जुटाने में मदद मिलेगी.
●    खाद्य, एफसीआई और सार्वजनिक वितरण विभाग एवं वित्त मंत्रालय के बीच एनएसएसएफ की ओर से कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जोकि ब्याज दर की अदायगी के लिए तौर तरीकों पर और मूलधन और भारतीय खाद्य निगम के कर्ज के पुनर्गठन को 2 से 5 साल के भीतर संभव करने के प्रयास पर केंद्रित होंगे.
●    सरकार को एनएसएसएफ ऋण की अधिक उपलब्धता सरकारों की बाजार उधारी कम कर सकते हैं. हालांकि की राज्यों को बाजार उधारी में वृद्धि देखने को मिलेगी.
 

वाहन उपकरण निर्माता कंपनी मदरसन सूमी सिस्टम्स लिमिटेड (एमएसएसएल) ने फिनलैंड की कंपनी पीकेसी ग्रुप पीएलसी (पीकेसी) को खरीदेने की घोषणा की है. इस आंकलन से इस समझौते में 57.1 करोड़ यूरो (4,150 करोड़ रपए से कुछ अधिक) का आदान प्रदान किया जाएगा.
●    मदरसन सूमी सिस्टम्स लिमिटेड (एमएसएसएल) ने पीकेसी की पूरी हिस्सेदारी खरीदने हेतु 57.1 करोड़ यूरो (4,150 करोड़ रुपए से अधिक) का प्रस्ताव पेश किया है. 
●    इस समझौते को वाहन उपकरण क्षेत्र में किसी भी भारतीय कंपनी की ओर से सबसे बड़े अधिग्रहणों में गिना जाएगा. पीकेसी वाहनों के बिजली सर्किट में लगने वाले तारों के सेट बनाती है.
●    मदरसन सूमी सिस्टम्स लिमिटेड (एमएसएसएल) के अनुसार उसके निदेशक मंडल ने कल पीकेसी समूह के शेयरों हेतु खुद ब खुद खुली पेशकश के प्रस्ताव को अनुमति दी. पीकेसी ग्रुप के शेयरधारकों को प्रति शेयर 23.55 यूरो की पेशकश की जा रही है.
●    फिनलैंड की पीकेसी ग्रुप के शेयर नैसडैक हेलेसिंकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं. दोनों कंपनियों के मध्य कारोबार को मिलाने की सहमति पहले ही बन चुकी है.
●    यह अधिग्रहण मदरसन सूमी सिस्टम्स लिमिटेड (एमएसएसएल) की एक प्रस्तावित अनुषंगी के माध्यम से किया जाण निर्धारित है. उस कम्पनी के पूरे शेयर भारतीय कंपनी के पास ही रहेंगे.
 

एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड पूर्व नाम बांबे स्टॉक एक्सचेंज शीघ्र ही देश का पहला सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बन जाएगा. 
●    आगामी 23 जनवरी 2017 को बीएसई लिमिटेड का पहला आईपीओ आएगा. यह देश में सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या तथा बाजार पूंजी दोनो की दृष्टि से सबसे बडा एक्सचेंज है.
●    बीएसई लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान के अनुसार 141 साल पुराने बीएसई स्टॉक एक्सचेंज के दो रूपये मूल्य (फेसवैल्यू) के 15427197 शेयर बिक्री हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे.
●    कुछ शेयर रूपये 805 से 806 के प्रीमियम मूल्य पर ऑफर फॉर सेल के तहत बतौर आईपीओ बिक्री हेतु उपलब्ध होंगे. 
●    23 जनवरी 2017 को खुलने वाला यह आईपीओ 25 जनवरी को बंद किया जाएगा.
●    इसके तहत उपभोक्ता कम से 18 अथवा इसके गुणक में शेयर खरीद सकेंगे.
●    शेयर से अधिकतम 1243 करोड रूपये की आय होगी जो बिक्रीकर्ता शेयर धारकों के हिस्से में चली जाएगी.
 

स्पाइस जेट और बोइंग के बीच 1.5 लाख करोड़ का समझौता हुआ. स्पाइस जेट ने बोइंग को 205 जेट विमानों का ऑर्डर दिया है.
●    यह सौदा 1.5 लाख करोड़ रूपए का है जो भारतीय विमानन इतिहास का सबसे बड़ा सौदा है. स्पाइस जेट के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह और बोइंग के उपाध्यक्ष रे कॉनर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए.
●    इसके अंतर्गत बोइंग के बी-737-8 मैक्स विमानों की आपूर्ति की जाएगी. विमानों की आपूर्ति वर्ष 2018 से वर्ष 2024 के बीच की जाएगी इससे स्पाइस जेट को अपने नेटवर्क विस्तार में मदद मिलेगी.
●    इसके अतिरिक्त कंपनी 50 और कम लागत वाले ऐसे विमानों की खरीद पर विचार कर रही है जिनका उपयोग लंबी दूरी की हवाई यात्रा के लिए किया जा सके.
●    कंपनी द्वारा इतने बड़े पैमाने पर विमान खरीदने का फैसला एसे समय में लिया गया है,जब नागरिक विमानन क्षेत्र की अच्छी वृद्धि दर देखि जा रही है जिसका मुख्य कारण घरेलू प्रयोज्य आय में वृद्धि, ईधन की कम कीमतें और गैरमेट्रो शहरों में सेवाओं में बढ़ोतरी हैं.
●    स्पाइस जेट एक कम कीमत वाली विमानन सेवा है जिसका मालिकाना हक सुन ग्रुप ऑफ़ इंडिया के पास है.
●    इसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई तथा तमिलनाडु में है एवं व्यावसायिक कार्यालय गुडगाँव हरियाणा में है.
●    इसकी स्थापना मई 2005 में हुई.
 

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली पांच बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी. 
●    केंद्र सरकार ने 2016-17 के बजट में इस योजना की घोषणा की.
●    बीमा कंपनियों को पूंजी बाजार में सूचीबद्ध कराने से इन कम्पनियों की आय के स्रोत बढ़ेंगे और कंपनियों को पूंजी बाजार से धन जुटाने को प्रोत्साहित किया जा सकेगा. 
●    यह सभी कंपनियां आवश्यकताओं के अनुरूप धन जुटा सकेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी.
●    केंद्र सरकार ने विदेशी बीमा कंपनियों को संयुक्त उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने की अनुमति दी है. इससे पहले सिर्फ 26 प्रतिशत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति थी. 
●    केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
●    देश में बीमा क्षेत्र में कुल 52 बीमा कंपनियां परिचालन कर रही हैं.
●    इन कंपनियों में से 24 जीवन बीमा क्षेत्र में तथा 28 साधारण बीमा क्षेत्र में परिचालित हैं.
 

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने चालू वित्त वर्ष हेतु भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 6.6 फीसदी कर दिया है. इससे पहले उसने देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था.
●    अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने नोटबंदी के बाद उपभोग के मोर्चे पर अस्थायी झटके के मद्देनजर वृद्धि दर के अनुमान को कम किया हैं. विश्व बैंक ने भी इससे पहले भारत की वृद्धि दर के अनुमान को कम किया था.
●    वहीं आईएमएफ ने पड़ोसी देश चीन के आर्थिक वृद्धि के अनुमान को बढ़ाया भी है.
●    आईएमएफ ने जारी वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट में कहा है की भारत के लिए चालू वित्त वर्ष के वृद्धि दर के अनुमान को 1 फीसदी घटाया गया हैं तथा वहीं अगले साल के लिए इसमें 0.4 फीसदी की कटौती की गई है.
●    नोटबंदी के बाद नकदी की कमी की वजह से खपत के मोर्चे पर जो अस्थायी झटका लगा है उसके मद्देनजर वृद्धि दर के अनुमान को कम किया गया है. नोटबंदी के कारण नकदी की कमी एवं भुगतान में खलल के कारण हुई अस्थायी नकारात्मक खपत है.
●    हालांकि आईएमएफ ने उम्मीद जताई है कि वर्ष 2016 में अर्थव्यवस्था की धीमी चाल के वजह से अगले दो  सालों में ठीक होने की उम्मीद है.
●    आईएमएफ के अनुसार खासकर विकासशील देशों के बाजार अगले वर्षों में तेजी दिखा सकते हैं. वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान 3.1 फीसदी ही रखा गया है.

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 16 जनवरी 2017 को दिए गये एक अहम निर्णय में एटीएम से पैसे निकालने की सीमा बढ़ा दी गयी है. 
●    नए आदेश के अनुसार अब अधिकतम 10 हजार रुपये की राशि निकाली जा सकती है. 
●    गौरतलब है कि 8 नवम्बर 2016 को की गयी नोटबंदी के बाद एटीएम से 2000 रुपये ही निकाले जा सकते थे जिसे बाद में बढ़ाकर 4500 रुपये किया गया. 
●    जनता को हो रही असुविधा एवं हालात में सुधार के चलते यह निर्णय लिया गया.
●    इसके अतिरिक्त करंट अकाउंट से रुपये निकालने की लिमिट भी बढ़ा दी गई है. 
●    अब एक सप्ताह में 50 हजार रुपये के स्थान पर एक लाख रुपये निकाले जा सकेंगे. 
●    हालांकि सेविंग अकाउंट से एक सप्ताह में पैसे निकालने की सीमा 24 हज़ार रुपये ही रहेगी.
●    अभी अधिकतर बैंक एक माह में 3 से लेकर 5 बार तक एटीएम के मुफ्त प्रयोग की इजाजत दे रहे हैं. 
●    इस सीमा के बाद होने वाले हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए का चार्ज लगता है. 
 

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी है. इसके अतिरिक्त केंद्रीय कर्मियों की क्षतिपूर्ति राशि में भी दो गुना बढ़ोतरी की गई है. 
●    प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि देश में करीब 50.55 लाख पेंशनभोगी हैं.
●    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों एवं करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिये जनवरी के अंत तक आधार संख्या उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया गया है.
●    सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ज्ञान, अनुभव एवं प्रयासों का अच्छा उपयोग करने के लिए संस्थागत तंत्र बनाने की जरूरत है जो वर्तमान परिस्थितियों में मूल्यों को बढ़ाने में मदद कर सकता है.
●    न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर नौ हजार रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है तथा क्षतिपूर्ति राशि 10.15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25.35 लाख रुपए कर दी गई है. समिति की बैठक पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित की गई.
●    पेंशन के विषय में देरी पर रोक लगाने एवं अधिक पारदर्शिता लाने हेतु केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों को पेंशन विषयक मामलों का अनिवार्य तौर पर ऑनलाइन प्रणाली से निपटान करने का निर्देश दिया था.
●    कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को निर्देश जारी किया है कि पेंशन के मामलों का निपटान इलेक्ट्रोनिक तरीके से किया जाए.
 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 13 जनवरी, 2017 को एक जापानी ट्रेडिंग कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी के साथ एक द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (बीएपीए) किया है। 
●    हाल ही में सीबीडीटी ने रॉलबैक प्रावधानों को शामिल करने के लिए एक अन्य जापानी कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी के साथ वर्तमान द्विपक्षीय एपीए में संशोधन भी किया है। 
●    इस प्रकार, रॉलबैक समेत जापानी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों के साथ कुल तीन द्विपक्षीय एपीए पर अब तक समझौते किए जा चुके हैं। 
●    सीबीडीटी द्वारा किए गए द्विपक्षीय एपीए समझौतों की संख्या अब 8 तक पहुंच चुकी है।
●    एपीए योजना को 2012 में आयकर अधिनियम में लागू किया गया था और ‘रॉलबैक’ प्रावधानों को 2014 में लागू किया गया था। द्विपक्षीय एपीए पर हस्ताक्षर बहुराष्ट्रीय कंपनी मामलों और विवाद निपटान के हस्तांतरण मूल्य निर्धारण (ट्रांसफर प्राइसिंग) के मामलों में निश्चितता का पता लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 
●    बीएपीए के तहत कर उपायों में अगले 5 वर्षों के लिए निश्चितता प्रदान की जाती है, जबकि रॉलबैक एपीए वर्षों से पहले के अधिकतम 4 पूर्व वर्षों के लिए विवाद निवारण उपलब्ध कराता है। 
●    सीबीडीटी को उम्मीद है कि निकट भविष्य में और अधिक बीएपीए को अंतिम रूप दिया जा सकेगा तथा उन पर हस्ताक्षर किए जा सकेंगे।
 

विश्व बैंक ने नोटबंदी के बाद चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के बारे में अपने अनुमान को घटा दिया है पर उसके अनुसार अब भी यह 7% के 'मजबूत' स्तर पर रहेगी। 
●    पहले का अनुमान 7.6% था। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि आने वाले सालों में देश की वृद्धि अपनी तेज लय पकड़ लेगी और 7.6 और 7.8 प्रतिशत के स्तर को फिर प्राप्त कर लेगी। 
●    विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े मूल्य के नोटों को तत्काल चलन से हटाने के सरकार के नवंबर के निर्णय से 'वर्ष 2016 में अर्थिक वृद्धि धीमी पड़ी है।' 
●    बावजूद इसके भारत की वृद्धि दर मार्च 2017 को समाप्त होने जा रहे वित्त वर्ष में अब भी मजबूत 7 प्रतिशत तक रहेगी।
●    रिपोर्ट कहती है कि तेल की कीमतों में कमी और कृषि उत्पाद में ठोस वृद्धि से नोटबंदी की चुनौतियों का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। 
●    इस तरह भारत चीन से आगे निकल कर सबसे तीव्र वृद्धि कर रही प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। 
●    विश्व बैंक को 'उम्मीद' है कि वर्ष 2017-18 में गति पकड़ कर भारत की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत और 2019-20 में 7.8 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। 
●    सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों से घरेलू आपूर्ति की अड़चने दूर होंगी और उत्पादकता बढ़ेगी। 
●    बुनियादी ढ़ांचे पर खर्च बढ़ने से कारोबार का वातावरण सुधरेगा और निकट भविष्य में अधिक निवेश आएगा।